काठमाडौ,२३ बैशाख । न्यायालयलाई स्वच्छ,निष्पक्ष र पारदर्शी बनाउन संविधानको धारा १५३ र १५४ संसोधन गर्नुपर्ने नेपाली काङ्ग्रेसका उपसभापति पुर्व कानुन मन्त्री धनराज गुरुङले बताउनु भएको छ ।
मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सरकारको निति तथा कार्यक्रममाथीको छलफलको क्रममा बोल्दै पुर्व कानुन मन्त्री गुरुङले न्यायालयलाई राजनीति मुक्त बनाउनुपर्ने जोड दिदै भन्नुभयो ” संविधान संसोधनको कुरा पनि उठेको छ ।
संविधानको धारा १५३ मा रहेको न्याय परिषदमा कानुन मन्त्री उपस्थित रहने प्रावधान हटाउनुपर्छ । न्यायालयलाई स्वच्छ,निष्पक्ष,पारदर्शी र राजनीतिबाट मुक्त गर्ने हो भने संविधानको धाराको १५३ को न्याय परिषदको सदस्यको रुपमा कानुन मन्त्री रहने व्यवस्था हटाउनुपर्छ । धारा १५४ को न्याय सेवा आयोगबाट पनि कानुनमन्त्री र महान्यायाधिवक्ता सदस्य रहेन प्रावधान हटाउनुपर्छ ।” यत्ति गर्न सके मात्रै न्यायालयलाई स्वच्छ,निष्पक्ष,पारदर्शी बनाउन सकिने उहाँको धारणा थियो ।
